भारत में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें से सबसे प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), जो किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हाल के वर्षों में, सरकार ने इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं ताकि अधिक किसानों को लाभ मिल सके और योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
1. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN): Overview
PM-KISAN Yojna is a central sector scheme introduced in 2018, aimed at providing income support to all landholding farmer families. इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता राशि दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना है।
2. Recent Changes in PM-KISAN Yojna
- Widening of Beneficiary Base:
- प्रारंभ में, यह योजना केवल उन किसानों के लिए थी जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि थी। लेकिन, 2019 में इस योजना का विस्तार किया गया और सभी किसान परिवारों को इसके तहत लाया गया, चाहे उनके पास कितनी भी भूमि हो।
- Aadhaar Linkage Mandatory:
- योजना की पारदर्शिता और लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए Aadhaar Linkage अनिवार्य कर दिया गया है। अब PM-KISAN योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अपने Aadhaar कार्ड को योजना से लिंक करना अनिवार्य है।
- eKYC Process:
- योजना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए, सरकार ने eKYC प्रक्रिया को लागू किया है। सभी किसानों को इस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करनी होती है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन या नजदीकी CSC (Common Service Centre) पर जाकर पूरी की जा सकती है।
- Beneficiary List Updates:
- समय-समय पर लाभार्थी सूची को अपडेट किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिल रहा है। इसके तहत, गलत तरीके से योजना का लाभ उठाने वालों को सूची से हटाया जा रहा है।
- Grievance Redressal Mechanism:
- किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने Grievance Redressal Mechanism स्थापित किया है। इसके तहत, किसान अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
3. Key Features of PM-KISAN Yojna
- Direct Benefit Transfer (DBT):
- योजना के तहत, लाभार्थी किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हैं। इससे बीच के बिचौलियों का हस्तक्षेप खत्म हो जाता है और किसानों को सीधे आर्थिक सहायता मिलती है।
- Regular Installments:
- किसानों को साल में तीन किस्तों में ₹6,000 मिलते हैं, जिससे उन्हें फसलों की बुवाई, खाद और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता मिलती है।
- Inclusive Approach:
- इस योजना का उद्देश्य है कि देश के हर कोने में हर किसान परिवार को इस योजना का लाभ मिले। इसीलिए इसे सभी भूमि धारक किसानों तक विस्तारित किया गया है।
- Transparency and Accountability:
- आधार लिंकिंग, eKYC, और नियमित सूची अपडेट के जरिए योजना की पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती है। इससे भ्रष्टाचार को रोकने और योजना को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलती है।
4. How to Apply for PM-KISAN Yojna:
Step-by-Step Application Process:
- Visit the Official PM-KISAN Portal:
- सबसे पहले, आपको PM-KISAN योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। PM-KISAN Portal पर क्लिक करके आप सीधे साइट पर जा सकते हैं।
- New Farmer Registration:
- यदि आप पहली बार इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो “Farmers Corner” में जाकर “New Farmer Registration” पर क्लिक करें।
- Enter Aadhaar Number:
- आधार संख्या दर्ज करें और “Click here to continue” पर क्लिक करें। आधार संख्या के माध्यम से आपकी जानकारी की पुष्टि की जाएगी।
- Fill in the Required Details:
- अब, आपको आवश्यक विवरण भरना होगा, जैसे कि आपका नाम, बैंक खाता विवरण, भूमि की जानकारी, आदि। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
- Submit the Application:
- सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें। आपके द्वारा भरी गई जानकारी की जांच की जाएगी और यदि आप पात्र हैं, तो आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
- Check Beneficiary Status:
- आवेदन के बाद, आप “Farmers Corner” में जाकर “Beneficiary Status” पर क्लिक करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। यहां आप अपने आधार या बैंक खाता संख्या का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
5. Challenges and Future Prospects
- Challenges:
- Exclusion of Marginal Farmers: कुछ छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास आधार या बैंक खाते नहीं हैं, अभी भी योजना से वंचित हैं। उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उचित संसाधनों की आवश्यकता है।
- Administrative Hurdles: आधार लिंकिंग और eKYC प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ता है। इसे सुलझाने के लिए सरकार को और प्रयास करने की जरूरत है।
- Future Prospects:
- Expansion to Tenant Farmers: सरकार भविष्य में किरायेदार किसानों को भी योजना के तहत शामिल करने पर विचार कर रही है, ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें।
- Integration with Other Schemes: PM-KISAN को अन्य कृषि योजनाओं के साथ जोड़ने का विचार भी किया जा रहा है, ताकि किसानों को समग्र लाभ मिल सके। इससे उनकी आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में स्थिरता आएगी।
Conclusion:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है और उनकी आय को सुनिश्चित किया है। हाल के बदलावों के साथ, योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है। हालांकि, कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए सरकार को लगातार प्रयास करना होगा। आने वाले समय में, इस योजना का और विस्तार करके और अधिक किसानों को शामिल किया जा सकता है, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास की संभावनाएं मजबूत होंगी।